खाडी मुलुकमा वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाली महिला घरेलु श्रमिक पठाउने विषयलाई अब एउटा “पारदर्शी प्रक्रियासहितको प्रोटोकल” बनाएर सुरुमा यूएईमार्फत् खुलाउने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले बीबीसीलाई बताएका छन्।
“यसअघि संसद्ले दिएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ। कानुन मन्त्रालयको राय आएपछि द्विपक्षीय रूपमा मान्य हुने गरी यो अगाडि बढ्छ,” मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले भने।
“संसदीय समितिले श्रम सम्झौता भएका मुलुकसँग सुरक्षाको प्रत्याभूतिदेखि लिएर स्वच्छ भर्ना प्रक्रियामा गई सीपयुक्त श्रमिक पठाउनमा जोड दिएको थियो। हाम्रो प्रस्ताव त्यसकै आधारमा छ।
घरेलु कामदारमा जाने महिलाहरूले खाडी राष्ट्रमा यौनशोषण तथा अन्य दुर्व्यवहार भोगेको खबरहरू बढ्न थालेको भन्दै २०७३ सालमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले यथास्थितिमा त्यसरी खाडी मुलुक र मलेशियामा काम गर्न जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
त्यसको झन्डै आठ वर्षपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यूएईमा सुरुमा ‘परीक्षणका रूपमा’ श्रमिकहरू पठाएपछि त्यसकै अनुभवका आधारमा अन्य खाडी देशका लागि पनि अलग्गै ढाँचा विकास गरिरहेको जनाएको छ।
यूएईका लागि बनाइएको ‘प्रोटोकल’ यतिखेर कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय दिन भनेर पठाइएको छ।
त्यसमा रोजगारदाताले नै आउजाउ, भिसादेखि जानुअगावै लिनुपर्ने एक महिनाको तालिम अवधिको खर्चसमेत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख रहेको श्रम अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर वैदेशिक श्रम मामिलाविज्ञ गणेश गुरुङ नतिजामा देखिने गरी सक्षम बनाएर पठाउन सक्ने अवस्था नबन्दासम्म प्रोटोकलमा नयाँ कुरा थप्दैमा ठूलो असर नपर्ने बताउँछन्।
“मुख्य कुरा आवश्यक सीप, उच्च मनोबल भएका जनशक्ति मात्र पठाउनुपर्छ। त्यसका लागि नेपाली नियोगको निगरानी संयन्त्रदेखि काम गर्ने देशले दिने कानुनी प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।”
सरकारी तथा गैरसरकारी विवरणअनुसार नेपालबाट खाडी क्षेत्रमा घरेलु कामदारका रूपमा जानेहरूमा महिलाको सङ्ख्या अधिक छ।
देशभित्रै र बाहिरबाट अनुमति खुलाउन माग
कानुनी र औपचारिक रूपमा नेपाली महिलालाई जोर्डन र साइप्रसबाहेक अन्य देशमा जान प्रतिबन्ध भए तापनि भारतको बाटो हुँदै ‘भिजिट भिसा’मा नेपाली महिलाहरू खाडी जाने गरेका विवरण आउने गरेका छन्।
तीमध्यै भारतकै कतिपय सहरहरूबाट फर्काइएका घटनाहरू यसबीचमा प्रशस्तै सार्वजनिक भएका छन्।
“यूएईसहित अन्य खाडी मुलुकहरूबाट घरेलु श्रमिकका लागि असाध्यै आग्रह आइरहेको छ। त्यसैले हामीले व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाबाट पठाउने तयारी थालेका हौँ,” श्रममन्त्री भण्डारीले भने।
“यो आग्रह विदेशबाट मात्र होइन, महिलाहरूको काम गर्न पाउने अधिकारलाई लिएर देशभित्रै महिला आयोगसहित अन्य महिला हकअधिकारवादी संस्थाहरूले खुलाउन माग गरेका छन्।”
यूएईसँगको ढाँचा प्रभावकारी भएमा अन्य देशहरूसँग समेत छुट्टाछुट्टै सम्झौता गरेर घरेलु श्रमिक पठाउने तयारी रहेको श्रममन्त्री भण्डारी बताउँछन्।
“हाम्रो प्रस्तावमा बलियो कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता र पारदर्शी प्रक्रिया समेटिएको छ,” मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
“यहाँबाट बाटो रोकिँदा अवैधानिक बाटोबाट गएर महिलाहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यसैले अहिले नै हामीले जुनसुकै बाटोबाट गए पनि सम्बन्धित देशमा वैध हिसाबले काम गरेका छन् भने त्यहीँबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिसकेका छौँ।”
त्यस्तो व्यवस्था अहिले ओमान र यूएईसहितका देशमा सुरु भइसकेको उनी बताउँछन्।
घरेलु कामदारहरू रहेका देशहरूबाट नेपाली नियोगहरूले पठाएका विवरणमा आधारित भन्दै कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले खाडी क्षेत्रमा मात्र ६० हजारभन्दा बढी नेपाली महिला घरेलु कामदार रहेको जनाउने गरेका छन्। अधिकारीहरूले भने यकिन सङ्ख्या खुलाउन सकेका छैनन्।
‘प्रोटोकल’का सर्तहरू दुवै देशहरूलाई मान्य हुनुपर्ने भएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टता आएपछि विस्तृतमा खुलाइने मन्त्री भण्डारी बताउँछन्। त्यो कार्यान्वयनमा जाँदाका अवस्थामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकहरू यूएई जाने बाटो खुल्ने अपेक्षा अधिकारीहरूको छ।
घरेलु कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक न्यूनतम ५०० डलर तोकिनुपर्ने गरी कुरा भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालको प्रस्तावमा यसअघि आवासका लागि समेत अलग्गै व्यवस्था गर्नेबारे छलफल चलेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।
झन्डै दुई वर्षअघि दुई देशबीचमा श्रम सम्झौताको नवीकरण हुँदादेखि नै यूएईले नेपाललाई घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गरेको थियो।
महिलाहरू धेरै जाने भएको र निजी घरभित्र काम गर्ने स्वरूपको काम भएकाले त्यहाँ उनीहरूको अवस्था नियमित रूपले थाहा पाउनुपर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको श्रमविज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।
“नेपाली दूतावाससामु त्यस्ता श्रमिकप्रति विशेष जिम्मेवारी हुन्छ। कम्तीमा हरेक महिना उनीहरूको जानकारी लिने प्रणाली बनाउनुपर्छ। धेरै घरेलु महिला श्रमिक पठाउने फिलिपिन्सको नियोगमा उनीहरूका लागि अलग्गै शाखा छ,” गुरुङ भन्छन्।
“समस्या पर्दाको अवस्थामा दूतावास मात्र नभई अन्य सम्पर्क बिन्दुहरू स्पष्ट रूपमा तोकिनपर्छ। शारीरिक दुर्व्यवहार, न्यून तलब, बिदा र पर्याप्त आराम नपाउनुदेखि बाह्य सम्पर्क टुट्ने अवस्था हुनु उनीहरूको मुख्य समस्या रहिआएको छ।”
गुरुङजस्ता विज्ञहरू पहिले देखिएका त्यस्ता समस्या नदोहोरिने सुनिश्चितता नभएसम्म माग छ भन्दैमा पठाइहाल्ने हतारो गर्न नहुने बताउँछन्।
सन् २०२३ मा यूएईको घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुनको संशोधन हुँदा त्यसमा घरेलु श्रमिकको नियुक्ति गर्दा स्पष्ट सम्झौता हुनुपर्ने र त्यसबाहेकका जुनसुकै काम गराइएमा त्यो गैरकानुनी हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसमा १८ वर्षभन्दा माथिको उमेरका श्रमिक मात्र त्यसरी काम गर्न योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसबाहेक रङ्ग, लिङ्ग, धर्म र राष्ट्रियताका आधारमा हुने भेदभाव, शारीरिक र मौखिक रूपमा हुने यौन दुर्व्यवहार, जबरजस्ती श्रममा लगाउने वा बेचबिखन गर्ने र शारीरिक असर पुग्ने काम गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यूएईले यिनै कारणहरू देखाउँदै अवस्था सुरक्षित बनिरहेको तर्क नेपालसँगको आफ्नो श्रम संयन्त्रमा राख्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
“माग राम्रो भए पनि महिला श्रमिकहरू जोखिममा छन्। त्यसैले निकै संवेदनशील भएर उनीहरूलाई पठाउने ढाँचा आवश्यक छ,” श्रमविज्ञ गुरुङ भन्छन्।
“फिलिपिनो घरेलु श्रमिकहरूको तलबमान नेपालीको भन्दा बढ्ता छ। उनीहरू भाषा र सीपका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा बढ्ता सक्षम भएर गइरहेका छन्। नेपालीका हकमा मुख्य कुरा आपत्कालीन अवस्थामा सहायता माग्न सक्ने गरी सक्षम बनाउन आवश्यक छ।”
source : bbc news
