सर्वोच्च अदालतले बाटो खुलाइदिएसँगै अब सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने बाटो खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६र६७ को बजेटमै उल्लेख भएर प्रक्रिया बढेकोमा डेढ दशकपछि सरकार राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तहमा पुगेको हो ।
सरकारले यसअघि २०८१ साल असार १० गते राजपत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न सरकारी सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । केही सेवामा २०८१ सालको साउन १ गतेदेखि र केहीमा सेवामा २०८१ सालकै माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेकोमा शुरूमा बाढी,पहिरोलगायतका विपत्तिलाई देखाएर सरकारले नै स्थगित गर्यो।
पछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका पाँचवटा रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर भएको सुनुवाइपछि आइतवार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो । योसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारलाई कानूनी अड्चनहरु हटेका छन् । यसबेलासम्म सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई रिट खारेज सम्बन्धी पूर्णपाठ उपलब्ध गराइसकेको छैन ।
पूर्णपाठ प्राप्त हुनसाथ विभागबाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेर, आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषदसम्म जाने र त्यसपछि कार्यान्वयन शुरू गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी शिवराज सेढाईले बताउनुभयो ।
