सरकारले बढ्दो आर्थिक चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा कटौती गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो। अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्ले ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्। त्यस्तै, सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको इन्धन सुविधा भने यथावत राखिएको छ। साथै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनका लागि दिइँदै आएको इन्धनसमेत कटौती गरिएको छ।
अब ३० देखि ५० जना कर्मचारी भएका कार्यालयहरूले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधाले कम हो। थप हरेक १०० कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
