नागरिकको त्याग, जनसंघर्ष र जनआन्दोलनबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते २४० वर्ष लामो निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आएको छ ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै नागरिकले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैलीका रूपमा समेत लिने गरिएको छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रता र समावेशिताको दृष्टिले उत्कृष्ट मानिन्छ ।
नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना र २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । स्थानीय सरकारमार्फत नागरिकले धेरै सेवा–सुविधा आफ्नै ठाउँबाट प्राप्त गर्न थालेपछि जिल्ला सदरमुकाम वा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कम भएको छ ।
गणतन्त्रपछि महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएका समुदायको राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व बढेको छ । समावेशी शासन प्रणालीको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
यद्यपि गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक चुनौती जस्ता समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । नागरिकले विकास, सुशासन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा नागरिक अगुवाहरूले जनादेश, मतादेश र संविधानको मर्मअनुसार सबै राजनीतिक शक्ति एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सके सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अझ सबल र सुदृढ बन्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढे मात्रै गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नागरिकले गर्न सक्नेछन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा समेट्दै समुन्नत र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
