गत असोज १८ गते आएको भीषण बाढी–पहिरोले इलाम जिल्लामा पुर्याएको व्यापक क्षतिपछि पनि सरकारले पुनर्निर्माणको काम अघि नबढाएको भन्दै इलामबासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विपद्को पीडाबाट मुक्त हुन नपाउँदै सरकारी बेवास्ताका कारण जिल्लावासी आक्रोशित बनेका हुन्।
बाढी–पहिरोले जिल्लाका मुख्य तथा वैकल्पिक राजमार्ग, पुलपुलेसा, खानेपानी आयोजना, कृषि, सिँचाइ, जलविद्युत् र सयौँ सर्वसाधारणका घरमा गम्भीर क्षति पुर्याउँदा करिब १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। क्षतिको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इलामलाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरे पनि त्यसपछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया भने ठप्प जस्तै बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
सरकारले मन्त्रालयहरूमा पेश गरिएका पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजनाहरू फिर्ता पठाएपछि जिल्लावासी थप आक्रोशित बनेका हुन्। यही आक्रोशका कारण सचेत इलामेली नागरिक समूहको नेतृत्वमा आज इलामस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ।
यसैगरी, दबाबस्वरूप बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म सदरमुकामस्थित मेची राजमार्गको जिरो किलोमिटर क्षेत्रमा साङ्केतिक रूपमा यातायात अवरुद्ध गरिएको थियो, जसले जिल्लाको जनआक्रोश स्पष्ट रूपमा झल्काएको छ।
विपद्पछिको इलाममा तत्काल पुनर्निर्माणको काम थाल्नुपर्ने मागप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ इलाम शाखा, उद्योग वाणिज्य संघ इलाम, इलाम नगरपालिका लगायत जिल्लास्थित विभिन्न संघ–संस्था तथा कार्यालयहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गरेका छन्।
यस विषयमा सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै योजनाका फाइल मन्त्रालय तथा विभागमा पठाइसकिएको भए पनि निर्वाचनका कारण बजेट अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने भन्दै माथिबाट पुनर्निर्माण अघि नबढाउन पत्र आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अति आवश्यक योजनामात्र पुनः पठाउन निर्देशन आएपछि करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना पुनः पेश गरिएको छ। यसअघि कार्यालयले सडक तथा बाढीले बगाएका पुल पुनर्निर्माणका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना पेश गरेको जनाएको छ।
यता, समूहका संयोजक ईश्वर चिपालुले पुनर्निर्माणको काम नहुँदा जिल्लावासी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँदै आगामी निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम जिल्लामा हुन नदिने चेतावनीसहित ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पठाइएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारले चाँडो पहल नगरे इलाममा आन्दोलन अझ सशक्त र चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
