चुनावी आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग ले दल तथा उम्मेदवारलाई नयाँ बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गरेको छ। तर ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारमध्ये हालसम्म जम्मा ६ सय ७१ जनाले मात्रै नयाँ खाता खोलेका छन्।
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आयोगले यसपटकको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो। आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतका अनुसार कालीकोटजस्ता दुर्गम जिल्लाका सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलिसक्दा पनि सुगम जिल्लाका धेरै उम्मेदवारले अझै खाता नखोलेको अवस्था छ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४ सय ६ जना उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६ सय ७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको विवरण आयोगको प्रणालीमा प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो।
यसअघि भएका निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य थिएन। तर यस वर्षदेखि भने चुनावी खर्च अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यसले दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बन्ने आयोगको विश्वास छ।
आयोगले भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। साथै, २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम बैंक खातामार्फत नै लिन–दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक का अनुसार देशका ७ सय ५३ वटै पालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सञ्चालनमा छन्। यही सन्दर्भमा आयोगले हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने चुनावी खर्चले पारदर्शिता बढाउने बताउनुभयो। उहाँले नगद बोकेर चुनावी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको र त्यसका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका तयार गरेको जानकारी पनि दिनुभयो।
