इलाम ,
मानव अधिकार मञ्च नेपाल तथा इलाम जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाहरूले नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू गम्भीर रूपमा कायम रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा समावेशी शासन प्रणाली स्थापना भए पनि दलित समुदायले अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदाय अझै पछाडि पारिएको छ। उनीहरूमाथि हुने विभेद, सामाजिक बहिष्कार, कुटपिट तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसाका घटनाहरू चिन्ताजनक रूपमा कायमै रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो केही वर्षयता यस्ता घटनामा वृद्धि देखिएको भन्दै राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेकोप्रति मञ्चले असन्तुष्टि जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि प्रत्येक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै, यस वर्ष पनि विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन्।
नेपालमा करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै जातीय विभेदबाट प्रभावित रहेको औंल्याउँदै यसको अन्त्यका लागि ठोस पहल आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसै सन्दर्भमा मञ्चले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
मागहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने तथा भूमिहीन दलित समुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मञ्चले कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको जनाउँदै जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएको छ। साथै, व्यवहारिक परिवर्तनका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै संयुक्त पहलका लागि आह्वान गरिएको छ।
